कल्याण पिसाळ देशमुख
विषय अर्थातच किसनवीर सहकारी साखर कारखाना भुईंज व खंडाळा. नुकतीच दोन्ही कारखान्यांना अनुक्रमे ३५० व १५० अशी ५०० कोटी व दुष्काळ निधी ४४ कोटी मंजूर जाहीर झाल्याची माहिती कारखाना व्यवस्थापनाने प्रसिद्ध केली. ही मदत कोणामुळे मिळाली, कोणी खेचून आणली इ. इ.चर्चांना जिल्ह्यात ऊत आलाय, कशामुळे मदत मिळाली, अचानक सरकारला महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांविषयी, महिलांविषयी कळवळा कसा काय आला. जे सत्ताधारी आहेत त्यांना श्रेय घेण्याचा अधिकार आहे.
सरकार विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर खाडकन जागं झालं याचं गुपित महाराष्ट्रात होऊन गेलेल्या लोकसभा निवडणुकीत आहे, महाराष्ट्रातील मतदारांनी भाजपप्रणित महायुतीच्या पेकाटात जो काय दणका दिला आहे त्याचीच परिणीती वरील मदतीत दिसते हे खरं आहे, लोकसभा निकालानंतर एक फुल दोन हाफ सरकारच्या चेहऱ्याचा रंग उडाला, अलीकडेच जयंत पाटलांनी (Jayant Patil ) म्हटले आहे "चादर लगी फटणे तो खैरात लगी बटणे". ते काही जरी असलं तरी दोन्ही कारखान्यांना मिळणारी मदत ही स्वागतार्ह आहे त्यामुळे किसनवीर कारखान्याचा कोंडलेला श्वास मोकळा होण्यास मदत होणार आहे. कारखाना खाजगीकरणाकडे झुकणाऱ्या प्रकरणाला एकप्रकारे चाप लागला ही कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हिताची बाब आहे.
श्रेयवादासाठी वाई तालुक्यातील नेत्यांवर प्रेम करणाऱ्या अनुयायांकडून फारसा प्रतिसाद प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये दिसला नाही, गेल्या १७-१८ वर्षात आजी-माजी कारभाऱ्यांचा कारभार जनतेसमोर उघडा झाला, एकमेकांवरील आरोपांमुळे बरीचशी माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचली, कारखान्याच्या दुरावस्थेला दोघेही कसे जबाबदार आहे याची पोलखोल झाली त्यामुळे नेत्यांवर प्रेम करणाऱ्या भक्तांच्यात शांतता आहे, नाहीतर एरवी मुठभर कामाचा दुनियाभर बाजार मांडणारे समर्थक शांत बसले नसते.
किसनवीर कारखान्यावर जवळजवळ १०० कोटींचं कर्ज असल्याचे सत्ताधाऱ्यांनी अनेक वेळा सांगितलेलं आहे कारखान्यावर विविध प्रकारच्या ९ बँकांची कर्ज आहेत. OTS योजनेमार्फत सर्व बँकांची खाती निरंक करून घेणार, कारखान्याची सर्व संपत्ती राज्य सहकारी बँकेकडे तारण राहणार, दुसऱ्या बँका परत कर्ज देणार नाहीत त्यात ५४ कोटी रुपयांचे शेतकरी थकीत ऊस बिल, कामगारांचे पगार या सर्वातून किती शिल्लक राहणार हा एक संशोधनाचा विषय आहे. प्रथमतः शेतकऱ्यांची थकीत ऊस बिलं, कामगारांचा थकीत पगार व्याजासह मिळणे गरजेचे आहे अन्यथा पहिले पाढे ५५ या सदरात हे प्रकरण जाईल त्यासाठी शेतकरी वर्गाने आग्रह धरणे गरजेचे आहे, शासन दरबारी तशी मागणी करणं गरजेचं आहे नाहीतर शेतकऱ्यांच्या खिशात हात घालायला सरावलेले कारभारी पहिल्या बँकांच्या कर्जफेडीचे कारण देऊन शेतकरी व कामगारांना पुन्हा वाऱ्यावर सोडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
मदन भोसले (Madam Bhosale) यांच्या कार्यकाळात कारखाना अडचणीत यावा म्हणून बँकांकडून, शासनाकडून मदत मिळू नये यासाठी पाटील बंधूंनी अडथळे निर्माण करत असल्याचे आरोप तात्कालीन व्यवस्थापनाकडून वारंवार झालेले आहेत, सत्ताबदल झाल्यानंतर भोसलेंनी तशा प्रकारची अडवणूक करण्याचा प्रयत्न केला नसावा, तुम्ही गाय मारली आता मी वासरू मारणार असा करंटेपणा मदन भोसले यांनी दाखवला नाही, अर्थात एक प्रकारे कारखान्याला मदतच केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते. आजी-माजी अध्यक्षांनी असेच गुण्यागोविंदाने राहावे म्हणजे कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना सुगीचे दिवस येतील अशीच कारखाना कार्यक्षेत्राची जनभावना आहे, येवी-तेवी दोघेही महायुतीमध्ये एकत्र आहेतच.
कारखान्याच्या दुरावस्थेला पाटील व भोसले दोघेही तेवढेच जबाबदार आहेत, मागील ५-७ वर्षात शेतकऱ्यांना जो त्रास सहन करावा लागला तो या मदतीच्या कित्येक पट अधिक आहे, तो भरून काढायची जबाबदारी यांचीच आहे त्यामुळे श्रेयवादासाठी कोणीही ऊर बडवायची गरज नाही. तालुक्यात कारखान्याव्यतिरिक्त अनेक प्रश्न कित्येक वर्षे तसेच प्रलंबित आहेत. तालुक्यातील पाण्याची कवठे केंजळ योजना, पश्चिम भागातील जललक्ष्मी योजना, पर्यटन, आरोग्य व शिक्षण क्षेत्रात कमालीची दुरावस्था आहे, मग सलग पंधरा वर्षात तालुक्याचे आमदार मकरंद पाटलांनी नक्की काय काम केलं हा प्रश्न कार्यक्षेत्रातील शेतकरी विचारताना दिसतात ही वस्तुस्थिती आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अधिवेशनात सरकारने वारेमाप योजना जाहीर करून ठेवल्यात, शेतकऱ्यांना हेक्टरी पाच हजार सहाय्य, शेतीपंप विज बिल पूर्ण माफी, दुष्काळ मदत, शेतकऱ्यांना एक रुपयात पीक विमा, अन्नपूर्णा योजना, शुभमंगल योजना, महिलांना पिंक रिक्षा, लखपती दीदी त्यात कारखान्यांना थकहमी आहेच ह्या सर्व योजना व्यवहारी आहेत का हे पाहण्यासाठी समिती स्थापन होणार त्यानंतर अंमलबजावणी होणार त्यामुळे तज्ञांकडून याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. ही मदत खरच मिळणार आहे का अन्यथा गाजराची पुंगी वाजली तर ठीक नाहीतर मोडून खाल्ली. किसनवीर कारखान्याला प्रत्यक्ष मदत तात्काळ मिळेल अशी अपेक्षा करूयात त्यातला त्यात प्राधान्याने शेतकऱ्यांची मागील व चालू थकीत ऊस बिलं व कामगारांचे पगार व्याजासकट मिळावेत म्हणजे कार्यक्षेत्रातील शेतकरी व कामगार भरून पावेल, तेव्हा कुठे खऱ्याअर्थाने गंगेत घोडं न्हालं म्हणावं लागेल.
000
Comment List