भाग वरखडे
चीन हा जगात कधीही विश्वास ठेवण्याच्या पात्रतेचा देश नाही. एकीकडे वाटाघाटी सुरू ठेवायच्या आणि दुसरीकडे विस्तारवादी धोरणे आखायची, कूटनीती करून शेजारी देशांना कायम अस्थिर ठेवायचे, ही त्याची व्यूहनीती आहे. भारताने इतक्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला असला, तरी चीन कायम भारताच्या दोन पावले पुढेच असतो. गेल्या दोन दिवसांपूर्वी जाहीर झालेल्या एका अहवालानुसार, भारताकडील अणुबाँबची संख्या पावणेदोनशेच्या आत असताना चीनकडे मात्र एक हजार अणुबाँब आहेत. दक्षिण आशियात फक्त तैवान आणि भारताचाच चीनला विरोध आहे. उर्वरित सर्व देश या ना त्या कारणाने चीनच्या मांडवाखालून गेले आहेत. चीनसारखा शत्रू शेजारी असताना आपल्याला सजग राहण्याची आवश्यकता आहे. एकतर लष्करीदृष्ट्या सज्ज आणि मुत्सद्देगिरीत मात करण्याची क्षमता आपल्याकडे असायला हवी.सीमेवर डोळ्यांत तेल घालून नजर ठेवायला हवी; परंतु कारगिलच्या वेळी पाकिस्तानने केलेली घुसखोरी आपल्याला समजली नाही आणि चीनने सीमेनजीक गावे वसवण्याचा किंवा लडाखमध्ये गलवान खोऱ्यात घुसखोरी करण्याबाबतही आपण अनभिज्ञ होतो. अरुणाचल प्रदेशानजीकची घुसखोरी, पँन्गॉग तलाव परिसरात सैन्याचा तळ वसवत असल्याची माहिती आपल्याला अमेरिकेकडून मिळाली. सैन्याच्या काही हालचाली उपग्रहाच्याही कक्षेबाहेर कशा राहू शकतात, याचा आता शोध घ्यायला हवा. शांघाय सहकार्य परिषदेला अनुपस्थित राहून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चीनला आपली नाराजी दाखवून दिली. शांघाय सहकार्य परिषदेत एकीकडे भारत आणि चीन वाटाघाटी करीत असताना दुसरीकडे सीमेनजीक कुरापती काढण्याचे काम सुरूच होते. चीन आपल्या विस्तारवादाच्या धोरणापासून परावृत्त होत नाही, हेच खरे. एकीकडे प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर सुरू असलेल्या गतिरोधावर तोडगा काढण्यासाठी चीनचे परराष्ट्रमंत्री भारतीय परराष्ट्रमंत्र्यांसोबत बैठक घेत आहेत. दुसरीकडे, पूर्व लडाखमधील पँगाँग तलावाजवळ चिनी सैन्याने पुन्हा आपल्या हालचाली वाढवल्या आहेत. चिनी सैन्य येथे दीर्घकाळ राहण्यासाठी खोदकाम करत आहे. शस्त्रे आणि इंधन साठविण्यासाठी त्यांनी येथे भूमिगत बंकर बांधले आहेत. त्याच वेळी, त्यांची चिलखती वाहने सुरक्षित ठेवण्यासाठी निवारे बांधण्यात आले आहेत. उपग्रहावरून घेतलेल्या छायाचित्रांवरून ही बाब समोर आली आहे. सिरजाप ‘येथे पीपल्स लिबरेशन आर्मी’ (पीएलए) तळ आहे, जो पँगॉन्ग तलावाच्या उत्तरेकडील किनाऱ्यावर पर्वतांमध्ये वसलेला आहे. तलावाभोवती तैनात असलेल्या चिनी सैन्याचे हे मुख्यालय आहे. भारताने दावा केलेल्या भागात हे बांधण्यात आले आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपासून (एलएसी) ते सुमारे पाच किलोमीटर अंतरावर आहे.
गलवान खोऱ्यात मे २०२०मध्ये ‘एलएसी’वरील स्टँडऑफ सुरू होईपर्यंत या भागात कोणीही राहत नव्हते. ‘ब्लॅक स्काय’ने दिलेल्या फोटोंनुसार, २०२१-२२मध्ये बांधलेल्या बेसमध्ये भूमिगत बंकर आहेत. हे शस्त्रे, इंधन किंवा इतर पुरवठा साठवण्यासाठी वापरले जाऊ शकतात. या वर्षी तीस मे रोजी घेतलेल्या छायाचित्रात एका मोठ्या भूमिगत बंकरचे आठ प्रवेशद्वार स्पष्टपणे दिसत आहेत. आणखी एक लहान बंकर आहे. त्याला पाच प्रवेशद्वारे आहेत. बेसमध्ये चिलखती वाहने पार्किंगसाठी, चाचणी श्रेणी, इंधन आणि दारूगोळा साठवण्याची सुविधा आहे. या तळाला रस्ते आणि खंदकांच्या विस्तृत नेटवर्कने जोडलेले आहे. हा तळ गलवान खोऱ्याच्या दक्षिण-पूर्वेस १२० किलोमीटर अंतरावर आहे. तिथे जून २०२० मध्ये दोन्ही देशात संघर्ष झाला होता. त्यात भारताच्या वीस जवानांना वीरमरण आले. चीनने त्यांचे किती जवान मारले गेले, हे शेवटपर्यंत कळू दिलेच नाही. आताच्या फोटोंवर भारतीय अधिकाऱ्यांकडून लगेच कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे यांनी या गंभीर विषयाकडे सरकारचे लक्ष वेधले. पँगॉन्ग तलावाच्या आसपासच्या भागात चीनने भूमिगत बंकर्सच्या बांधकामात केलेली वाढ भारताने दखल घ्यावी अशीच आहे. चीन भारताच्या नेपाळ, भूतान, पाकिस्तान, म्यानमार, अफगाणिस्तान आदी देशाला लागून असलेल्या भागात चांगले रस्ते, रेल्वे आणि विमानतळ विकसीत करीत आहे. सैन्यदलाच्या जलद हालचाली करता याव्यात, हा त्यामागचा प्रमुख हेतू लपून राहिलेला नाही. आजच्या युद्धभूमीवरील प्रत्येक गोष्टीचे उपग्रह किंवा हवाई निरीक्षण प्लॅटफॉर्म वापरून अचूकपणे निरीक्षण केले जाऊ शकते. भारताकडे चीनसारखा कोणताही भूमिगत लष्करी तळ नाही. उत्तम सुरक्षा निर्माण करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे बोगदा करणे. २०२० मध्ये स्टँडऑफ सुरू झाल्यापासून भारतानेही लष्करी हालचाली वाढवल्या आहेत. आपल्या सीमावर्ती भागात ‘लॉजिस्टिक सपोर्ट’साठी विविध रस्ते, पूल, बोगदे, एअरफील्ड आणि हेलिपॅड बांधले आहेत. चीनची साम्राज्यवादी धोरणे संपूर्ण आशियाची डोकेदुखी ठरली आहेत, ही वस्तुस्थिती कोणापासून लपलेली नाही.
चीनच्या विस्तारवादी धोरणांमुळे भारतासोबतचे संबंध अजून सामान्य झालेले नाहीत; पण कझाकिस्तानमध्ये शांघाय सहकार्य संघटनेच्या बैठकीदरम्यान परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि चीनचे परराषट्रमंत्री वांग यी यांच्यात नुकत्याच झालेल्या चर्चेमुळे दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्याच्या आशा निर्माण झाल्या आहेत. शांघाय सहकार्य परिषदेच्या बैठकीत दोन्ही परराष्ट्र मंत्र्यांनी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा आणि उर्वरित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी राजनयिक आणि लष्करी माध्यमांद्वारे दुप्पट प्रयत्न केले जातील, यावर सहमती दाखवली. सध्याच्या परिस्थितीत ही घोषणा एक नवी आशा मानायला हवी; परंतु वास्तविकता अशी आहे, की अलिकडच्या वर्षांत, पूर्व लडाखमधील दीर्घकाळ चाललेला गतिरोध दूर करण्यासाठी असे दावे अनेकदा केले गेले आहेत. तथापि, कझाकस्तानमध्ये शांघाय सहकार्य संघटनेच्या बैठकीत द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्यासाठी नव्याने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे, यावर दोन्ही नेते सहमत असल्याचे दिसून आले. निःसंशयपणे भारत आणि चीन हे आशियातील मोठे सामर्थ्यशाली देश आहेत आणि दोन्ही देशांची एकमेकांशी लांब सीमा आहे. त्याचबरोबर हेदेखील निर्विवाद सत्य आहे, की आपण आपले शेजारी बदलू शकत नाही. अशा परिस्थितीत दोन्ही देशांच्या आणि दक्षिण आशियाच्या विकासासाठी सहकार्य आणि विश्वासाचे संबंध आवश्यक आहेत. शांततेसाठी काहीतरी ठोस करण्यासाठी भूतकाळातील गतिरोधातून पुढे जाणे ही काळाची गरज आहे. भूतकाळात मुत्सद्दी आणि लष्करी पातळीवर चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या; पण प्रत्यक्षात कोणतीही प्रगती झालेली नाही. आता बदलत्या भू-राजकीय समीकरणांमध्ये दोन्ही देशांकडून संबंध सुधारण्यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न केले जातील, असे मानले पाहिजे. अर्थात, चीनला फसवणुकीचा इतिहास मोठा आहे. १९६२ च्या युद्धाच्या जखमा भारत अजूनही विसरलेला नाही; मात्र भारत एक राजकीय आणि लष्करी शक्ती म्हणून त्या काळाच्या खूप पुढे गेला आहे. यामुळेच दोन्ही देशांमधील विश्वासाची कमतरता वेळोवेळी समोर येत आहे. या विश्वासाच्या अभावाचे उदाहरण सीमावर्ती गावांमध्ये लष्करी हेतूने केलेल्या विकासातही दिसून येते. अरुणाचलबाबत चीनने केलेल्या घोषणांनी भारताला अनेकदा अस्वस्थ केले आहे. यामुळेच चीनच्या प्रयत्नांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारताने अरुणाचल प्रदेशात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळ गावे आणि वस्त्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे उल्लेखनीय आहे, की चीनने आपले प्रादेशिक दावे मजबूत करण्यासाठी आणि लष्करी तयारी वाढवण्यासाठी ‘एलएसी’जवळ सहाशेहून अधिक समृद्ध गावे स्थापन केली आहेत. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने गेल्या वर्षी ‘व्हायब्रंट व्हिलेज’ कार्यक्रम सुरू केला. अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लडाख आणि सिक्कीम यांसारख्या सीमावर्ती राज्यांतील सुमारे तीन हजार गावांचा समावेश करण्याचे या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे. त्यात रस्ते आणि दूरसंचार कनेक्शनचा समावेश आहे. गतिशीलता, निवास आणि पर्यटन सुविधा सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करणे हा प्रमुख उद्देश आहे. सीमावर्ती भागातील अधिकाधिक ग्रामस्थ सैन्याचे डोळे आणि कान बनण्यास मदत करू शकतात, हा त्याचा उद्देश आहे. किंबहुना, या सर्वांगीण पायाभूत सुविधांच्या उभारणीत आणि लष्करी उभारणीदरम्यान, मुत्सद्दी आणि लष्करी स्तरावरील नियमित चर्चा अनेकदा अनिर्णित राहिल्या आहेत. यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यातील अनेक शिखर चर्चा फलदायी ठरल्या नाहीत; मात्र आशियातील या दोन मोठ्या शक्ती चर्चेत सामील झाल्यानंतरही ‘एलएसी’च्या नकाशांची देवाणघेवाण करण्यास चीनची अनास्था होती, तरीही चर्चा सुरू करणे हे दोन्ही देशांच्या हिताचे आहे.
000
Comment List